नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासलाई नियाल्दा द्वन्द्व यसको विकास प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको पाइन्छ। राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापना सम्मको संक्रमणकालीन चरण र दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पनि नेपाल द्वन्द्वमुक्त हुन सकेको छैन। यद्यपि, वर्तमान समयमा द्वन्द्वको प्रकृतिमा एउटा ठूलो परिवर्तन आएको छ। अब द्वन्द्वहरू प्रत्यक्ष र हिंसात्मकभन्दा बढी पत्ता लगाउन नसकिने (Untraceable) प्रकृतिका छन्, जसले समाजको जगलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँदै लगेका छन् र भविष्यमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक विभाजन निम्त्याउने सम्भावना प्रबल छ। नेपालले लामो समयदेखि खेपेको राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारणहरूलाई केलाउदा सतहमा देखिएका घटनाहरू मात्र नभई समाजको गहिरो संरचनामा लुकेका असमानता र अन्यायहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइन्छ। यी अदृश्य द्वन्द्वहरूले समाजमा असन्तुष्टि, निराशा र अविश्वासको बीउ रोप्छन्, जुन कुनै पनि बेला ठूलो रूपमा प्रकट हुन सक्छ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई हिंसाको दलदलमा धकेलेको थियो तर त्यस द्वन्द्वको अन्त्यपछि पनि दिगो शान्तिको स्थापना हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण, शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वका बाहिरी लक्षणहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्‍यो तर त्यसको गहिरो जडलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्न सकेन। अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरूका आकांक्षा र गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नयाँ किसिमका द्वन्द्वहरू देखा परिरहेका छन्। यी द्वन्द्वहरू कुनै स्पष्ट पक्षबीचको लडाइ नभई समाजका विभिन्न तहमा रहेका समूहहरू र समग्र राज्य प्रणालीबीचको लुकेको संघर्ष हो। यिनै द्वन्द्वहरूले गर्दा नेपालको राजनीतिमा स्थिरता कायम हुन सकेको छैन र विकासका प्रयासहरू पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। यी अदृश्य द्वन्द्वहरूले भविष्यमा कस्तो स्वरूप लिन्छन् र तिनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको गहन विश्लेषण गर्नु वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

संरचनागत असमानता: सामाजिक न्यायको खोक्रो नारा

नेपालमा लामो समयदेखि सामाजिक संरचनामा जरा गाडेको संरचनागत हिंसा (Structural Violence) अहिले पनि द्वन्द्वको प्रमुख कारकको रूपमा विद्यमान छ। यो द्वन्द्व कुनै स्पष्ट पक्षहरूबीचको युद्ध नभएर समाजको प्रणालीगत असमानता र अन्यायमा आधारित छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि, व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र महिलाहरूले अझै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा आफूलाई सीमान्तकृत र उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता भए पनि सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न अझै बाँकी छ। राज्यको मूलधारमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा उनीहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ र असन्तुष्टिको भावना सुसुप्त रूपमा कायम छ। यही लुकेको आक्रोशले गर्दा कुनै पनि बेला साम्प्रदायिक वा जातीय द्वन्द्वले ठूलो रूप लिन सक्छ। यो अदृश्य द्वन्द्वको समाधानका लागि केवल संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त छैन, बरु समाजको सोच र व्यवहारमा गहिरो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।

यस द्वन्द्वको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम आर्थिक असमानता हो, जसले समाजमा गहिरो विभाजन पैदा गरेको छ। संघीयताको घोषणा र विकासका प्रयासका बाबजुद पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्र, धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित हुँदा बहुसंख्यक जनता गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका छन्। यसले समाजमा वर्ग-संघर्षको बीउ रोपेको छ, जसको अभिव्यक्ति कहिलेकाही सडक आन्दोलन, हडताल वा अनियन्त्रित विरोध प्रदर्शनका रूपमा देखिन्छ। यो आर्थिक असमानताले जनआक्रोशलाई बढाएको छ र यसले राजनीतिक स्थिरतालाई चुनौती दिने सम्भावना बलियो बनाएको छ। आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन नगरी राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिले मात्र दिगो शान्ति स्थापित गर्न सकिदैन भन्ने कुरा नेपालको वर्तमान अवस्थाले प्रमाणित गर्दछ।

सुशासनको अभाव: लोकतन्त्रमाथि विश्वासको संकट

वर्तमान नेपालमा देखिएको अर्को गम्भीर द्वन्द्व राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको संकट हो। यो द्वन्द्व सुशासनको अभाव, व्यापक भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राज्यका प्रमुख निकायहरूमाथि नै नागरिकको विश्वास गुमाएका छन्। यी घटनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताले ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने भावना नागरिकहरूमा व्याप्त छ। यसले गर्दा जनतामा राज्यको कानुन र व्यवस्थाप्रति सम्मान र विश्वास घट्दै गएको छ, जसको कारण नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा दूरी बढेको छ। यो विश्वासको संकट एक प्रकारको अदृश्य द्वन्द्व हो, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको वैधतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

यो विश्वासको संकटले लोकतन्त्रको आधारभूत जग नै कमजोर बनाएको छ। जब नागरिकले सरकारलाई आफ्नो अभिभावक मान्न छाड्छन्, तब उनीहरूले आफ्नो समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्छन्। यसले गर्दा समाजमा अराजकता र अस्थिरताको जोखिम बढ्छ। राजनीतिक दलहरू र नेताहरू जनताको विश्वास जित्न असफल हुँदा राजनीतिक प्रणाली नै अस्थिर बनेको छ, जसको फलस्वरुप बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्ने र विकासका कार्यहरू प्रभावित हुने समस्या देखिएको छ। यो विचलनले लोकतन्त्रलाई एउटा कमजोर र अप्रभावकारी प्रणालीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनबाट निराश बनाएको छ।

संघीयताको अधुरो कार्यान्वयन: पहिचानको असन्तुष्टि

नेपालमा संघीयताको मुख्य उद्देश्य केन्द्रमुखी शासन प्रणालीले सिर्जना गरेको असमानता र पत्ता लगाउन नसकिने द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नु थियो। यसले शक्ति र स्रोतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरी समावेशी विकासको मार्ग खोल्ने परिकल्पना गरेको थियो। तर, संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा नै नयाँ पहिचानको राजनीतिमा आधारित पत्ता लगाउन नसकिने द्वन्द्वहरू उत्पन्न भएका छन्। प्रदेशको नामकरण र सीमांकनमा भएको विवादले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित नयाँ असन्तुष्टिहरू सिर्जना गरेको छ। कुनै खास जातीय समुदायको पहिचानलाई प्राथमिकता दिदा अन्य समुदायमा त्यसको नकारात्मक असर परेको छ, जसले सामाजिक सद्भावलाई चुनौती दिएको छ। यी विवादहरूलाई समयमै समाधान गर्न नसकिएमा संघीयता आफैमा एउटा ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ।

यसबाहेक, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार र स्रोत-साधनको बाँडफाँडमा निरन्तर विवाद भइरहेको छ। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र बजेट नदिदा उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। संघीयताको मर्म अनुसार काम हुन नसक्दा जनताले संघीय प्रणालीबाट आशा गरे अनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनन्। यो असन्तुष्टिले नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ। यदि संघीयतालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, यसले क्षेत्रीय र जातीय आधारमा नयाँ द्वन्द्वहरूलाई जन्म दिनेछ, जुन देशको राष्ट्रिय एकताका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

अदृश्य द्वन्द्वहरूको भविष्य: जोखिम, चुनौती र समाधानको बाटो

नेपालमा अहिले विद्यमान यी पत्ता लगाउन नसकिने द्वन्द्वहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएमा यसले भविष्यमा गम्भीर असरहरू निम्त्याउन सक्छ। पहिलो, यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनेछ। सुशासनको अभाव र जनताको विश्वासको संकटले सरकारहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ, जसले गर्दा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत अस्थिरता बढ्नेछ। यसले देशको आर्थिक विकासलाई रोक्नेछ र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत बाधा पुर्याउनेछ। दोस्रो, यसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा पार्नेछ। जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय असमानतामा आधारित द्वन्द्वहरूले समाजमा विभाजन र वैमनस्यता बढाउनेछ, जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनेछ।

यी अदृश्य द्वन्द्वहरूको चरम परिणाम सशस्त्र द्वन्द्वको नयाँ रूपलाई जन्म दिन सक्छ। यदि जनतामा रहेको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने, कुनै नयाँ शक्ति वा समूहले त्यस आक्रोशलाई प्रयोग गरी हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्न सक्छ। यसले देशलाई फेरि द्वन्द्वको दलदलमा धकेल्न सक्छ। त्यसैले, दिगो शान्ति र स्थिरताका लागि नेपालले यी पत्ता लगाउन नसकिने द्वन्द्वहरूलाई पहिचान गरी समाधान गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कानून र नीतिगत सुधारका साथसाथै सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। समावेशी विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र सबै नागरिकबीचको सम्मानलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र भविष्यमा हुन सक्ने ठूला द्वन्द्वहरूलाई रोक्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, नेपालले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेर राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ बाटोमा हिडे पनि, त्यस द्वन्द्वका मूल जडहरू अझै पनि समाजमा जीवित छन्। शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वका बाहिरी लक्षणहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्‍यो तर त्यसको गहिरो, लुकेको कारणहरूलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्न सकेन। वर्तमान नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, सामाजिक विभाजन र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरू त्यसै अधुरो शान्ति प्रक्रियाका परिणाम हुन्। यदि यी अदृश्य द्वन्द्वहरूलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने, नेपालले दिगो शान्ति र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन।

भविष्यको नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमानमा यी अदृश्य द्वन्द्वहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिता, नागरिक समाजमा सचेतना र सबै नेपालीहरूमा एकताको भावना आवश्यक छ। जबसम्म हामी समाजमा व्याप्त असमानता, अन्याय र अपहेलनाको अन्त्य गर्न एकजुट हुदैनौ, तबसम्म कुनै पनि बेला ठूलो द्वन्द्वको जोखिम रहिरहन्छ। नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि दिगो शान्ति स्थापना गर्न यी अदृश्य द्वन्द्वहरूलाई पहिचान गरी तिनको समाधान गर्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो।